बजट सत्र 2025: Economic Survey 2025, Nirmala Sitharaman और बजट की बड़ी घोषणाएं
बजट सत्र 2025 की शुरुआत
आज, 31 जनवरी 2025 को, संसद का बजट सत्र राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के अभिभाषण के साथ शुरू हुआ। इसके बाद, वित्त मंत्री Nirmala Sitharaman ने Economic Survey 2025 लोकसभा में प्रस्तुत किया। इस सर्वेक्षण में भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास की संभावनाओं और आगामी वित्त वर्ष की प्राथमिकताओं पर चर्चा की गई।
Economic Survey 2025 के अनुसार, वित्त वर्ष 2025 में देश की वास्तविक GDP 6.4% बढ़ने का अनुमान है, जबकि वित्त वर्ष 2026 के लिए यह वृद्धि 6.3% से 6.8% के बीच रहने की उम्मीद जताई गई है।
Economic Survey 2025 की मुख्य बातें
- भारतीय अर्थव्यवस्था की मजबूती – Economic Survey 2025 के अनुसार, भारत की अर्थव्यवस्था मजबूती से आगे बढ़ रही है और विकास दर स्थिर रहने की संभावना है।
- कृषि क्षेत्र में सुधार – रबी फसलों की बेहतर पैदावार से खाद्य कीमतों में स्थिरता बनी रहेगी।
- समाज के वंचित वर्गों को लाभ – सरकार की योजनाओं का दलित, आदिवासी और अन्य वंचित वर्गों को सबसे अधिक फायदा हो रहा है।
- शेयर बाजार पर सकारात्मक असर – Economic Survey 2025 के बाद सेंसेक्स में लगभग 800 अंकों की वृद्धि दर्ज की गई।
वित्त मंत्री Nirmala Sitharaman कल पेश करेंगी आम बजट
1 फरवरी 2025 को सुबह 11 बजे, वित्त मंत्री Nirmala Sitharaman लोकसभा में आम बजट पेश करेंगी। यह बजट चुनाव से पहले का अंतरिम बजट होगा, जिसमें सरकार की आगामी योजनाओं और वित्तीय फैसलों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा।
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के अभिभाषण की मुख्य बातें
राष्ट्रपति मुर्मू ने अपने संबोधन में सरकार द्वारा उठाए गए विभिन्न सुधारों और उपलब्धियों का उल्लेख किया।
- किसानों के लिए योजनाएं – किसानों को उनकी फसलों का उचित दाम दिलाने और उनकी आय बढ़ाने के लिए सरकार निरंतर कार्य कर रही है।
- भूमि स्वामित्व योजना – अब तक 2.25 करोड़ स्वामित्व कार्ड जारी किए गए हैं, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में भूमि स्वामित्व को बढ़ावा मिला है।
- आत्मनिर्भर भारत – सरकार ‘मेक इन इंडिया’ और ‘आत्मनिर्भर भारत’ के तहत देश को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने में जुटी है।
बजट सत्र के दौरान पेश किए जाने वाले महत्वपूर्ण विधेयक
सरकार इस सत्र में 16 नए विधेयक पेश करने की योजना बना रही है, जिनमें प्रमुख हैं:
- वक्फ (संशोधन) विधेयक
- इमिग्रेशन और फॉरेनर्स बिल
- त्रिभुवन सहकारी यूनिवर्सिटी बिल
- बैंकिंग कानून संशोधन बिल
- रेलवे संशोधन बिल
- डिजास्टर मैनेजमेंट संशोधन बिल
- मर्चेंट शिपिंग बिल
इनके अलावा, वित्त विधेयक 2025 और संबंधित अनुदान मांगों को भी सत्र में प्रस्तुत किया जाएगा।
विपक्ष की रणनीति और संभावित विवाद
- विपक्ष ने महाकुंभ हादसा और वक्फ संशोधन बिल को लेकर चर्चा की मांग की है।
- इन मुद्दों पर संसद में गर्मागर्म बहस होने की संभावना है।
- सरकार और विपक्ष के बीच तीखी नोकझोंक भी देखी जा सकती है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बयान
बजट सत्र से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि यह सत्र मां लक्ष्मी को समर्पित है। उन्होंने आशा जताई कि यह बजट देश के गरीबों, किसानों और मध्यम वर्ग को समृद्धि की ओर ले जाएगा।
क्या हो सकता है बजट 2025 में खास?
- आयकर में राहत – मध्यवर्गीय परिवारों को आयकर में राहत मिलने की संभावना।
- कृषि और ग्रामीण विकास – किसानों के लिए नई योजनाओं की घोषणा हो सकती है।
- इन्फ्रास्ट्रक्चर और रेलवे – रेलवे और सड़क निर्माण परियोजनाओं में वृद्धि देखी जा सकती है।
- डिजिटल इंडिया – डिजिटल भुगतान और स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के लिए नई योजनाएं आ सकती हैं।
निष्कर्ष
बजट सत्र 2025 की शुरुआत जोरदार रही है। राष्ट्रपति के अभिभाषण और Economic Survey 2025 के बाद अब सभी की निगाहें 1 फरवरी को पेश होने वाले आम बजट 2025 पर टिकी हैं। वित्त मंत्री Nirmala Sitharaman द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले बजट से उम्मीदें अधिक हैं। यह देखना दिलचस्प होगा कि सरकार आगामी बजट में किन क्षेत्रों को प्राथमिकता देती है और जनता को किन नीतियों से राहत मिलती है।
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