Union Budget 2025 के मुख्य बिंदु
1 फरवरी 2025 को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में Union Budget 2025 (केंद्रीय बजट 2025) प्रस्तुत किया। यह बजट देश की आर्थिक प्रगति, बुनियादी ढांचे के विकास, रोजगार सृजन और कृषि सुधारों पर केंद्रित है। इस लेख में हम Union Budget 2025 के प्रमुख बिंदुओं पर विस्तार से चर्चा करेंगे।
कर व्यवस्था में बदलाव
मध्यम वर्ग के लिए राहत
सरकार ने आयकर स्लैब में संशोधन करते हुए कर-मुक्त आय की सीमा 12 लाख रुपये कर दी है। इससे मध्यम वर्ग को सीधा लाभ मिलेगा। साथ ही, कर संरचना को सरल बनाकर कर अनुपालन को सुगम बनाया गया है।
कॉरपोरेट टैक्स में बदलाव
स्टार्टअप्स और MSMEs को बढ़ावा देने के लिए कॉरपोरेट टैक्स में छूट दी गई है। यह छोटे और मध्यम उद्योगों को वित्तीय मजबूती प्रदान करेगा।
कृषि और ग्रामीण विकास |Union Budget 2025
प्रधानमंत्री धनधान्य योजना का विस्तार
प्रधानमंत्री धनधान्य योजना के तहत 7.5 करोड़ किसानों को सीधा लाभ मिलेगा, जिससे फसल विविधीकरण को प्रोत्साहन मिलेगा।
कपास उत्पादन के लिए विशेष पैकेज
सरकार ने पांच वर्षीय पैकेज की घोषणा की है, जिससे किसानों को उच्च गुणवत्ता वाले बीज और तकनीकी सहायता उपलब्ध होगी।
सिंचाई और जल संरक्षण
पश्चिमी कोसी नहर परियोजना को वित्तीय सहायता प्रदान की गई है, जिससे 5,000 हेक्टेयर भूमि की सिंचाई क्षमता में वृद्धि होगी।
बुनियादी ढांचे का विकास
ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट और कनेक्टिविटी सुधार
पटना हवाई अड्डे और बेहटा में ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बनाए जाएंगे। इसके अलावा, देशभर में 88 नए हवाई अड्डों का विस्तार किया जाएगा।
रेलवे और राजमार्गों का विस्तार
सरकार ने 50,000 किलोमीटर सड़कों के निर्माण और रेलवे नेटवर्क के आधुनिकीकरण की योजना बनाई है, जिससे लॉजिस्टिक्स सेक्टर को मजबूती मिलेगी।
शिक्षा और कौशल विकास
IIT और उच्च शिक्षा में सुधार
तकनीकी शिक्षा को प्रोत्साहित करने के लिए IITs में 6,500 नई सीटें जोड़ी जाएंगी। साथ ही, नेशनल रिसर्च फेलोशिप प्रोग्राम के तहत 10,000 छात्रों को वित्तीय सहायता मिलेगी।
स्टार्टअप्स और युवाओं को आर्थिक सहायता
PM स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत 50 लाख युवाओं को प्रशिक्षित किया जाएगा, जिससे स्टार्टअप और स्वरोजगार के अवसर बढ़ेंगे।
स्वास्थ्य और चिकित्सा क्षेत्र में सुधार
चिकित्सा सुविधाओं का विस्तार
गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए डे-केयर सेंटर स्थापित किए जाएंगे। इसके अलावा, 36 जीवनरक्षक दवाओं को सीमा शुल्क से मुक्त किया गया है।
चिकित्सा पर्यटन को बढ़ावा
सरकार ने मेडिकल टूरिज्म को आसान बनाने के लिए ई-वीजा नियमों में सुधार किए हैं, जिससे विदेशी मरीजों को भारत में चिकित्सा सुविधाएं अधिक सुलभ होंगी।
रोजगार और औद्योगिक विकास
निर्माण क्षेत्र में रोजगार सृजन
स्वामी निधि योजना के तहत 1 लाख से अधिक नए घरों का निर्माण किया जाएगा, जिससे लाखों रोजगार सृजित होंगे।
PM गति शक्ति योजना का विस्तार
PPP मॉडल के तहत निजी निवेश को बढ़ावा दिया जाएगा, जिससे औद्योगिक विकास और रोजगार के अवसर बढ़ेंगे।
वित्तीय अनुशासन और राजकोषीय घाटा
सरकार ने राजकोषीय घाटे को GDP के 4.4% तक सीमित रखने का लक्ष्य रखा है। इसके लिए 14.82 लाख करोड़ रुपये के बॉन्ड जारी किए जाएंगे, जिससे बुनियादी ढांचे में निवेश को बढ़ावा मिलेगा।
इसके अलावा, GST सुधारों के तहत छोटे व्यवसायों को कर अनुपालन में छूट दी जाएगी, जिससे उनकी व्यापारिक गतिविधियां आसान होंगी।
निष्कर्ष
Union Budget 2025 (केंद्रीय बजट 2025) आर्थिक सुधार, बुनियादी ढांचे के विकास, कृषि और स्वास्थ्य क्षेत्र में सुधार के लिए कई नई योजनाओं के साथ आया है। यह बजट मध्यम वर्ग, किसानों, युवाओं और उद्योगों के लिए एक सकारात्मक संकेत देता है। अगर सरकार इन योजनाओं को प्रभावी रूप से लागू करती है, तो भारत 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ सकता है।
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