Subhadra Yojana: महिलाओं के सशक्तिकरण की नई पहल
परिचय
Subhadra Yojana | हाल ही में ओडिशा सरकार ने महिलाओं के सशक्तिकरण को प्रोत्साहन देने के लिए “सुभद्रा योजना” की शुरुआत की है। यह योजना राज्य की महिलाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करने और उनकी आर्थिक स्वायत्तता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से शुरू की गई है। इस लेख में, हम इस योजना के प्रमुख पहलुओं, पात्रता, पंजीकरण प्रक्रिया, और इसके सामाजिक व आर्थिक प्रभावों पर चर्चा करेंगे।
Subhadra Yojana का उद्देश्य
महिलाओं के सशक्तिकरण के लक्ष्य के साथ इस योजना के अंतर्गत राज्य की पात्र महिलाओं को वार्षिक ₹10,000 की वित्तीय सहायता दी जाएगी। यह राशि दो किस्तों में प्रदान की जाएगी—पहली किस्त राखी पूर्णिमा (अगस्त) के अवसर पर और दूसरी किस्त अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस (8 मार्च) को।
योजना की शुरुआत और नामकरण
इस योजना का नाम ओडिशा के पौराणिक चरित्र सुभद्रा देवी के नाम पर रखा गया है, जो भगवान जगन्नाथ की बहन हैं। योजना को 17 सितंबर 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 74वें जन्मदिन के अवसर पर लॉन्च किया गया।
पात्रता मानदंड
योजना का लाभ केवल उन्हीं महिलाओं को मिलेगा जो निम्नलिखित मानदंडों को पूरा करती हैं:
- आयु सीमा: 21 से 60 वर्ष।
- आर्थिक स्थिति: केवल आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की महिलाएं पात्र हैं।
- अपात्र श्रेणियां:
- सरकारी कर्मचारी।
- आयकरदाता महिलाएं।
- वे महिलाएं जो किसी अन्य सरकारी योजना के तहत ₹1.5 लाख से अधिक की सहायता प्राप्त कर रही हैं।
पंजीकरण प्रक्रिया
पंजीकरण प्रक्रिया को सरल और उपयोगकर्ता-अनुकूल बनाया गया है। महिलाएं निम्न स्थानों पर पंजीकरण करा सकती हैं:
- राज्य के बैंक।
- डाकघर।
- कॉमन सर्विस सेंटर (CSC)।
सरकार ने पंजीकरण के लिए कोई अंतिम तिथि निर्धारित नहीं की है। यह प्रक्रिया तब तक चलती रहेगी जब तक सभी पात्र महिलाएं इस योजना के अंतर्गत कवर नहीं हो जातीं।
योजना की कार्यप्रणाली
- आधार-सक्षम बैंक खाता:
लाभार्थी का बैंक खाता आधार कार्ड से लिंक होना अनिवार्य है। सरकार द्वारा प्रदान की जाने वाली राशि सीधे बैंक खातों में ट्रांसफर की जाएगी। - डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT):
इस योजना के तहत डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) के माध्यम से महिलाओं को वित्तीय सहायता दी जाएगी। यह प्रक्रिया बिचौलियों की भूमिका समाप्त करती है, जिससे भ्रष्टाचार की संभावना कम होती है। - जैम ट्रिनिटी का उपयोग:
योजना में जैम ट्रिनिटी का उपयोग किया गया है, जिसमें शामिल हैं:
- जे: जनधन खाते।
- ए: आधार।
- एम: मोबाइल।
प्रोत्साहन के अतिरिक्त प्रावधान
Subhadra Yojana के तहत डिजिटल लेन-देन को बढ़ावा देने के लिए एक प्रोत्साहन योजना चलाई जाएगी। हर ग्राम पंचायत और शहरी क्षेत्र में सबसे अधिक डिजिटल लेन-देन करने वाले 100 लाभार्थियों को ₹5,000 का अतिरिक्त प्रोत्साहन मिलेगा।
सामाजिक और आर्थिक प्रभाव
- महिलाओं का आर्थिक सशक्तिकरण:
इस योजना से महिलाएं न केवल आर्थिक रूप से स्वायत्त बनेंगी, बल्कि वे अपने परिवार और समाज में सशक्त भूमिका निभा सकेंगी। - डिजिटल लेन-देन का बढ़ावा:
योजना से डिजिटल इंडिया के लक्ष्य को बढ़ावा मिलेगा और ग्रामीण इलाकों में डिजिटल वित्तीय समावेशन बढ़ेगा। - भ्रष्टाचार पर रोक:
डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) के माध्यम से वित्तीय सहायता सीधे लाभार्थियों तक पहुंचेगी, जिससे सरकारी धन का दुरुपयोग रुकेगा।
महत्वपूर्ण तथ्य
- योजना का संचालन 5 वर्षों तक किया जाएगा (2024-2029)।
- 1 करोड़ से अधिक महिलाएं इस योजना का लाभ ले सकेंगी।
- वित्तीय सहायता की कुल राशि ₹10,000 सालाना है, जो दो किस्तों में दी जाएगी।
निष्कर्ष
Subhadra Yojana ओडिशा सरकार की महिलाओं के सशक्तिकरण के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाती है। यह योजना न केवल महिलाओं की आर्थिक स्थिति को सुधारने में सहायक होगी, बल्कि समाज में लैंगिक समानता को भी प्रोत्साहित करेगी
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