PM Surya Ghar yojana: सोलर प्लांट, गांव अब गांवों में भी लोगों को पीएम सूर्य घर योजना का लाभ मिल रहा है। अगर आप भी इसका लाभ उठाना चाहते हैं तो आपको कुछ नियमों का पालन करना होगा। आइए जानते हैं कि इस योजना के तहत रजिस्ट्रेशन कराने वाले लोगों को कौन सी प्रक्रियाओं का पालन करना पड़ता है?
13 फरवरी 2024 को पीएम नरेन्द्र मोदी जी ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर एक पोस्ट किया, अब यह योजना गांवों तक पहुंच गई है। लोगों को इसका फायदा भी मिलना शुरू हो गया है। आइए जानते हैं कि आप कैसे इस प्लान का लाभ उठा सकते हैं। आपको बता दें कि इस योजना के तहत मुफ्त बिजली की सीमा 300 यूनिट तय की गई थी। जिसके तहत सरकार ने इसके फायदों का जिक्र किया, पीएम मोदी ने एक रैली में जनता को संबोधित करते हुए कहा था कि पीएम सूर्य घर योजना के तहत अब तक 1 करोड़ लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराया है।
क्या है सरकार की योजना? पीएम-सूर्य घर योजना भारत सरकार द्वारा संचालित एक योजना है, जिसके तहत 1 करोड़ घरों की छतों पर सोलर पैनल लगाने का लक्ष्य है, जिससे मुफ्त बिजली मिलेगी। अगर आप इस योजना के तहत अपने घर की छत पर सोलर पैनल लगवाते हैं तो सरकार लाभार्थियों को रुपये देगी। 78,000 की सब्सिडी देगी.
इसका उद्देश्य लोगों को सौर पैनल स्थापित करने और उनकी ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने में सक्षम बनाना है। इससे आम जनता को प्रति वर्ष 18,000 रुपये की बचत होगी और सरकार का हरित ऊर्जा का सपना जल्द पूरा होगा।
PM surya ghar yojana registration
सबसे पहले इस पोर्टल में रजिस्ट्रेशन करें।
https://registration.pmsuryaghar.gov.in
इसके बाद अपने राज्य का चयन करें। एक बिजली वितरण कंपनी चुनें. इसके बाद बिजली ग्राहक संख्या दर्ज करें। अपना मोबाइल नंबर और ईमेल दर्ज करें। पोर्टल में दिए गए निर्देशों का पालन करें। ग्राहक संख्या और मोबाइल नंबर के साथ लॉगिन करें। फॉर्म के अनुसार रूफटॉप सोलर के लिए आवेदन करें। डिस्कॉम से संभावित मंजूरी की प्रतीक्षा करें।
एक बार जब आपको व्यवहार्यता अनुमोदन मिल जाए, तो अपने डिस्कॉम के साथ पंजीकृत किसी भी विक्रेता से प्लांट इंस्टॉलेशन करें। एक बार इंस्टॉलेशन पूरा हो जाने पर, प्लांट का विवरण (details) जमा करें और नेट मीटर के लिए आवेदन करें।
PM Surya Ghar yojana:नेट मीटर की स्थापना और डिस्कॉम द्वारा निरीक्षण के बाद, वे पोर्टल से कमीशनिंग प्रमाणपत्र जनरेट करेंगे। एक बार जब आप कमीशनिंग रिपोर्ट प्राप्त कर लें तो बैंक खाते का विवरण प्रदान करें और पोर्टल के माध्यम से कैंसिलेशन चेक जमा करें। आपको 30 दिनों के अंदर आपकी सब्सिडी आपके बैंक खाते में मिल जाएगी।
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